काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका अनुसार निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने र निराशा बढ्न सक्ने निष्कर्षपछि माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा उक्त निर्णय गरिएको हो।
सरकारले यो निर्णय जनताको भावना र प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्दै गरिएको जनाएको छ। सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने स्पष्ट पारेको छ।
सरकारका अनुसार समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको सरकारको भनाइ छ।
तर समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा लिँदै हालका लागि उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ। सरकारले नागरिकको सुझाव र आवश्यकताअनुसार नीति तथा निर्णयमा सुधार र परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
यस्तै, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।