काठमाडौं । लामो समयदेखि दूधको बजार, मूल्य र भुक्तानीको अनिश्चिततासँग जुधिरहेका दुग्ध उत्पादक किसानका लागि बजार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) बीच साना किसानबाट उत्पादित दूध खरिद–बिक्री तथा दुग्ध क्षेत्रको प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौता भएको हो।

लैनचौरस्थित डिडिसीमा भएको सम्झौताअनुसार आगामी भदौ १ गतेदेखि यी दुई संस्थाका साझेदार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था तथा सदस्य किसानबाट हाल आपूर्ति भइरहेको दूधमा थप १५ हजार लिटर प्रतिदिन दूध संकलन गरिनेछ। यसै आर्थिक वर्षभित्र दैनिक ६० हजार लिटरभन्दा बढी दूध डिडिसीलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

यो सम्झौता केवल दूध खरिद–बिक्रीमा सीमित छैन। किसानको उत्पादन बढाउने, पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउने र दुग्ध क्षेत्रको समग्र मूल्य शृंखला बलियो बनाउने उद्देश्यसमेत सम्झौतामा समेटिएको छ।

दुग्ध किसानका लागि उत्पादनभन्दा पनि बजार र भुक्तानीको सुनिश्चितता अहिले ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएको छ। किसानले नियमित रूपमा दूध उत्पादन गरे पनि खरिदकर्ताबाट समयमै रकम नपाउँदा उनीहरूको नगद प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा डिडिसीले विगतमा दुई संस्थाका सञ्जालमार्फत खरिद गरेको दूधको बाँकी रकम एक महिनाभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा राखिएको छ।

डिडिसीका महाप्रबन्धक डा. सरनकुमार पाण्डेले विगतमा देखिएका भुक्तानीसम्बन्धी समस्या दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले नियमित भुक्तानीको ग्यारेन्टी गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्।

किसानका लागि यसको अर्थ स्पष्ट छ—दूध उत्पादन बढाउन बजार सुनिश्चित भयो भने उत्पादनमा थप लगानी गर्ने आधार पनि बलियो बन्न सक्छ।

सम्झौताले दूधको परिमाणसँगै गुणस्तरलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रारम्भिक संकलन केन्द्रमा मापन गरिएको दूधको मात्रा र गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी दूध ढुवानी अर्थात् ‘कन्भर्ज’को व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।

यसले किसानको घर वा स्थानीय संकलन केन्द्रबाट प्रशोधन तथा बजारसम्म दूध पुर्‍याउने आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दूधको उत्पादन बढ्दै जाँदा संकलन, चिस्यान, ढुवानी, प्रशोधन र बजारीकरणको संरचना पनि समानान्तर रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सम्झौताले दूध खरिदको मात्र होइन, दुग्ध मूल्य शृंखला सुधारको आधार तयार गर्न खोजेको देखिन्छ।

सम्झौताअनुसार किसानलाई दूध बेच्ने बजार मात्र उपलब्ध गराइने छैन। पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन बढाउन तालिम, क्षमता विकास र अन्य कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ।

यसले किसानलाई परम्परागत पशुपालनबाट व्यावसायिक उत्पादनतर्फ लैजान सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा दुग्ध उत्पादनको ठूलो हिस्सा साना तथा मध्यम किसानबाट आउने भएकाले उनीहरूको उत्पादकत्व वृद्धि नगरी देशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ।

त्यसैले किसानको संख्या बढाउनेभन्दा प्रति पशु उत्पादन र किसानको आम्दानी बढाउने रणनीति बढी महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीका अनुसार संघको सञ्जालमा रहेका संस्थाहरूबाट अहिले दैनिक करिब ४७ हजार लिटर दूध उत्पादन भइरहेको छ।

सम्झौतापछि तत्काल थप १५ हजार लिटर दूध डिडिसीलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। यसलाई विस्तार गर्दै चालु आर्थिक वर्षभित्र दैनिक ६० हजार लिटरभन्दा बढी दूध डिडिसीलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको उप्रेतीले बताए।

यसरी हेर्दा सम्झौता दूधको तत्कालीन खरिद मात्र नभई उत्पादन विस्तारको प्रोत्साहन प्रणाली बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजार र भुक्तानी सुनिश्चित भयो भने पशु संख्या, दाना, पशु स्वास्थ्य, गोठ सुधार तथा प्रविधिमा लगानी बढ्न सक्छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन र किसानको आम्दानीमा पर्न सक्छ।

डिडिसी नेपालको सार्वजनिक दुग्ध क्षेत्रको महत्वपूर्ण संस्था भए पनि विगतमा यसको वित्तीय अवस्था, दूध खरिदको भुक्तानी, बजार व्यवस्थापन तथा किसानको रकम समयमा नपाउने विषयले पटक–पटक चर्चा पाउँदै आएको थियो।

त्यसैले अहिलेको सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डिडिसीप्रतिको किसानको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु पनि हो।

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले किसानको आयआर्जन, उत्पादन र आत्मनिर्भरता बढाउन सम्झौताले सहयोग पुर्‍याउने बताए।

उनले डिडिसीलाई माथि उठाउन किसान तहबाटै सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै किसानहरूलाई नयाँ पहलमा ढुक्क भएर जोडिन आग्रह गरेका छन्।

पाठकका अनुसार डिडिसीप्रतिको विगतको धारणा परिवर्तन गर्दै सुधारको सुरुवात भएको देखिएको छ। उनले कमजोरी देखिए तत्काल सुधारका लागि सुझाव दिनसमेत आग्रह गरेका छन्।

नेपालमा दूध उत्पादन बढाउने चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। तर उत्पादन बढाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। किसानले उत्पादन गरेको दूध न्यायोचित मूल्यमा बिक्री हुने, समयमै भुक्तानी प्राप्त हुने र उत्पादन लागतअनुसार आम्दानी सुनिश्चित हुने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ।

यस सम्झौताले कम्तीमा एउटा महत्वपूर्ण समस्या—बजारको सुनिश्चितता—सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।

तर सम्झौता सफल हुन तीनवटा पक्ष निर्णायक हुनेछन्।

पहिलो, डिडिसीले किसानको दूध नियमित रूपमा खरिद गर्न सक्नुपर्छ।
दोस्रो, खरिद गरिएको दूधको भुक्तानी समयमै हुनुपर्छ।
तेस्रो, दूधको मात्रा बढेसँगै त्यसलाई प्रशोधन तथा बजारमा लैजाने डिडिसीको क्षमता पनि बढाउनुपर्छ।

यी तीनवटै पक्ष प्रभावकारी भएमा सम्झौता किसानका लागि वास्तविक राहत बन्न सक्छ।

सम्झौतामा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका महाप्रबन्धक डा. रुद्रबहादुर श्रेष्ठ, साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बासु अधिकारी र डिडिसीका महाप्रबन्धक डा. सरनकुमार पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्।

कार्यक्रममा साना किसान विकास लघुवित्तका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलेन्द्र भट्टराई, वरिष्ठ प्रबन्धक दीपकर रुपाखेती तथा डिडिसीका उपमहाप्रबन्धक र कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो।

सम्झौताको मूल लक्ष्य संख्यामा हेर्दा दैनिक ६० हजार लिटरभन्दा बढी दूधको खरिद हो। तर यसको वास्तविक महत्व त्योभन्दा ठूलो छ।

किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजार सुनिश्चित गर्ने, नियमित भुक्तानीको विश्वास जगाउने र उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने संरचना बन्न सकेमा यसले नेपालको दुग्ध अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

अन्ततः सम्झौताको सफलता कागजमा लेखिएको ६० हजार लिटरमा होइन, किसानले समयमै दूधको मूल्य पाउँछन् कि पाउँदैनन् र त्यसबाट उनीहरूको आम्दानी वास्तवमै बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।