पर्दाफास संवाददाता

असोज ८, २०८३ , गौरादह, झापा।

गौरादह नगरपालिका–१ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको जग्गा गौरादह पर्यटकीय पोखरी निर्माणका नाममा अतिक्रमण गरिएको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा परियोजनाको डीपीआरमा समावेश गरिएको, सो क्षेत्रमा पर्खालसमेत निर्माण गरिएको तर विद्यालय र पोखरी व्यवस्थापन समितिबीच जग्गा प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट लिखित सम्झौता वा स्वीकृति नरहेको दाबी गर्दै ‘जनता मावि बचाऊ अभियान’ले तत्काल सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

अभियानले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै विद्यालयको जग्गा संरक्षणका विषयमा विद्यालय, गौरादह नगरपालिका र पोखरी व्यवस्थापन समितिसँग स्पष्ट जवाफ मागेको हो।

अभियानका संयोजक इन्द्रमणि गौतमले विकासका नाममा कुनै पनि हालतमा विद्यालयको सम्पत्ति अतिक्रमण हुन नदिने बताए। विद्यालयको जग्गा क्रमशः अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै गए विद्यालयको भविष्य नै संकटमा पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

“पोखरी बन्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विरोध होइन। तर विकासको नाममा विद्यालयको सम्पत्ति नै कमजोर बनाउने काम स्वीकार्य हुँदैन,” गौतमले भने, “विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कुन आधारमा परियोजनामा समावेश गरियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।”

उनले विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने र अहिलेसम्म भएका निर्णय तथा सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे।

‘७ दिनभित्र सत्यतथ्य सार्वजनिक नगरे कानुनी बाटो रोज्छौं’

अभियानका सचिव खेमराज तिम्सिनाले विद्यालय र नगरपालिकालाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएर ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।

उनका अनुसार विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा पोखरी परियोजनाको डीपीआरमा समावेश गरिएको भए त्यसको कानुनी आधार, विद्यालयको स्वीकृति, स्थानीय तहको निर्णय तथा जग्गा प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

“डीपीआर तयार पार्दैमा कसैको स्वामित्व परिवर्तन हुँदैन। अर्को संस्थाको सम्पत्ति आफ्नो परियोजनामा समावेश गर्नुअघि अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने देखाउनुपर्छ,” तिम्सिनाले भने।

उनले सात दिनभित्र सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक नगरे अभियान कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिए।

“हामी आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति नआओस् भन्ने चाहन्छौं। तर प्रश्न उठिसकेपछि जवाफ दिनैपर्छ,” उनले भने।

‘विद्यालयको जग्गा कति हो, पहिले नापजाँच गरौं’

अभियानले विद्यालयको जग्गाको वास्तविक अवस्था नै स्पष्ट नभएको जनाएको छ। विद्यालयको नाममा रहेका जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, चारकिल्ला र वर्तमान प्रयोगको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।

अभियानका अनुसार गौरादह-१ मा विद्यालयको नाममा ठूलो क्षेत्रफल जग्गा रहेको भए पनि सबै जग्गाको हालको अवस्था स्पष्ट छैन। कतिपय जग्गाको अभिलेख, प्रयोग र स्वामित्वको अवस्थाबारे समेत प्रश्न उठेको छ।

विद्यालयको जग्गा कुन ठाउँसम्म पर्छ भन्ने विषयमा प्राविधिक रूपमा सीमांकन र नापजाँच गर्नुपर्ने अभियानको माग छ।

यसअघि भएको सरोकारवालाको भेलामा पनि विद्यालयको जग्गा स्पष्ट रूपमा छुट्याएर मात्र पोखरी निर्माण अघि बढाउनुपर्ने धारणा सहभागीहरूले राखेका थिए। विद्यालयको स्वामित्व कायम राख्दै पोखरी विकास अघि बढाउने विकल्पबारे छलफल गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो।

वार्षिक १ लाख ६० हजार आम्दानी हुने पोखरीको हिसाब कहाँ?

अभियानले विद्यालयको आम्दानीको स्रोतसमेत गुमेको दाबी गरेको छ।

अभियानका अनुसार विद्यालयले विगतमा ठूलो पोखरी तथा अन्य पोखरीबाट माछापालनमार्फत वार्षिक करिब १ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको थियो। तर पछिल्लो लामो समयदेखि उक्त आम्दानी विद्यालयले प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै त्यसको कारण र क्षतिपूर्तिको विषयसमेत उठाइएको छ।

अभियानले विद्यालयले गुमाएको आम्दानीको यथार्थ हिसाब निकाल्नुपर्ने र कसैको कारणबाट विद्यालयलाई आर्थिक क्षति भएको भए त्यसको जिम्मेवारीसमेत तय गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

यसअघि सार्वजनिक भएको ध्यानाकर्षणपत्रमा पनि विद्यालयको पोखरीबाट वार्षिक करिब १ लाख ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको र पछिल्लो १२ वर्षदेखि उक्त आम्दानी गुमेको दाबी गरिएको थियो।

मोहन खनाल : ‘विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणमा मौन बस्न मिल्दैन’

अभियानमा सहभागी मोहन खनालले विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणको विषयलाई सामान्य विवादका रूपमा लिन नहुने बताए।

उनले विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक संस्था वा विकास आयोजनाका नाममा प्रयोग गरिए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत निर्णय र लिखित सहमति आवश्यक पर्ने धारणा राखे।

“विद्यालयको सम्पत्ति कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा विद्यालय समुदाय र स्थानीय नागरिकले जान्न पाउनुपर्छ। कागजात छन् भने सार्वजनिक गरौं, छैनन् भने किन विद्यालयको जग्गा परियोजनामा राखियो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ,” खनालले भने।

उनले पोखरी निर्माण रोक्नेभन्दा पनि विद्यालयको अधिकार र भविष्य सुरक्षित हुने गरी विकास अघि बढाउनुपर्ने बताए।

धर्मराज गुरागाईं : ‘पोखरी पनि बनोस्, विद्यालय पनि सुरक्षित रहोस्’

धर्मराज गुरागाईंले आफू पोखरी निर्माणको विरोधमा नरहेको स्पष्ट पार्दै विद्यालयको सम्पत्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए।

“गौरादहको पोखरी बन्नुपर्छ। तर पोखरी बनाउने नाममा विद्यालयलाई अन्याय हुनु हुँदैन,” गुरागाईंले भने, “विद्यालयको जग्गा प्रयोग हुन्छ भने विद्यालयले त्यसबाट के पाउँछ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।”

उनले पोखरीबाट भविष्यमा हुने आम्दानीको निश्चित हिस्सा विद्यालयको शैक्षिक विकासमा लगानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।

‘जग्गा चाहिएको हो भने बसौं, नापौं, सम्झौता गरौं’

अभियानले पोखरी विकासको विरोध नगरेको स्पष्ट पारेको छ। बरु विद्यालयको स्वामित्व कायम राख्दै आवश्यक जग्गाको पहिचान, नापजाँच र संस्थागत सहमतिपछि मात्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उसको भनाइ छ।

अभियानले विद्यालयको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भए नगरपालिकासहित सम्बन्धित सबै पक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्ने, जग्गाको सीमांकन गर्नुपर्ने, विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्र सुरक्षित राख्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

“जग्गा आवश्यक छ भने बसौं, छलफल गरौं, जग्गा नापौं, स्वामित्व सुनिश्चित गरौं, सम्झौता गरौं र विद्यालयको हित सुरक्षित गरौं। त्यसपछि मात्र विकासको काम अघि बढाऔं,” अभियानले जनाएको छ।

डीपीआरमाथि नै उठ्यो गम्भीर प्रश्न

अभियानले गौरादह पोखरी परियोजनाको डीपीआरमा जनता माविको जग्गा कुन आधारमा समावेश गरियो भन्ने प्रश्नलाई मुख्य विषय बनाएको छ।

उसले पोखरी व्यवस्थापन समिति तथा नगरपालिकासँग पाँचवटा महत्वपूर्ण कागजात सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कागजात, विद्यालयको लिखित स्वीकृति, पोखरी व्यवस्थापन समितिलाई जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको निर्णय वा सम्झौता, स्थानीय तहको सम्बन्धित निर्णय तथा डीपीआरमा विद्यालयको जग्गा समावेश गर्ने कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न अभियानले माग गरेको छ।

यसअघि नगरपालिकाले विद्यालयलाई पत्र पठाएर पोखरी निर्माणमा आवश्यक पर्ने विद्यालयको जग्गाबारे सरोकारवालासँग सहमति जुटाउन आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि भएको भेलामा ठोस सहमति बन्न सकेको थिएन। नगरपालिकाले भने विद्यालयको आवश्यक क्षेत्र सुरक्षित राख्दै पोखरी विकास अघि बढाउने र भविष्यमा विद्यालयलाई समेत पोखरीबाट लाभ पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।

‘मौखिक सहमति होइन, कागज चाहिन्छ’

अभियानले अब मौखिक सहमतिका आधारमा विद्यालयको जग्गा प्रयोग गर्ने अवस्था स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकलाई समेत विगतमा भएका निर्णय, जग्गा प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता तथा विद्यालयको सम्पत्तिको अवस्थाबारे सार्वजनिक गर्न अभियानले माग गरेको छ।

यसअघि भएको छलफलमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिव दाहालले विद्यालयका पुराना गतिविधि र निर्णयसँग सम्बन्धित पर्याप्त कागजात सुरक्षित नरहेको बताएका थिए। उनले अब कागजी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर मौखिक निर्णय नगर्ने धारणा राखेका थिए।

पोखरीको इतिहास र विद्यालयको भविष्यबीच नयाँ विवाद

गौरादहका ऐतिहासिक पोखरीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना नयाँ भने होइन। पोखरी विकासका लागि विगतदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विभिन्न समयमा बजेटसमेत विनियोजन हुँदै आएको छ। तर जग्गा, प्राविधिक तथा अन्य समस्याका कारण योजना पटक–पटक प्रभावित हुँदै आएको सार्वजनिक विवरणहरूमा उल्लेख छ।

पछिल्लो चरणमा भने पोखरीलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको र करिब १६ करोड ६० लाख रुपैयाँको ठेक्का लागेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ।

त्यसैले अहिलेको विवाद पोखरी बनाउने वा नबनाउनेभन्दा पनि पोखरी विकासका लागि जनता माविको जग्गा कति प्रयोग गर्ने, कुन कानुनी आधारमा प्रयोग गर्ने, विद्यालयको स्वामित्व कसरी सुरक्षित गर्ने र त्यसबाट विद्यालयले के लाभ पाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ।

अभियानले अब सात दिनभित्र विद्यालय, नगरपालिका र पोखरी व्यवस्थापन समितिबाट स्पष्ट जवाफ मागेको छ।

जवाफ नआए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

अभियानको भनाइमा, “गौरादह पोखरी पनि बनोस्, जनता माध्यमिक विद्यालय पनि सुरक्षित रहोस्।”

अब सम्बन्धित निकायले कागजात सार्वजनिक गरेर विवादको वास्तविक आधार स्पष्ट पार्ने कि प्रश्नहरू थप चर्किंदै जाने भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

एकातिर विद्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाहरू छलफल र दबाब अभियानमा जुटेका छन् भने अर्कोतिर विवादकै बीच पोखरी निर्माणको कामसमेत अघि बढाइएको छ। पोखरी निर्माण आफैंमा स्थानीय विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनको सम्भावनासँग जोडिएको विषय भए पनि त्यसका लागि विद्यालयको जमिन प्रयोग गरिएको विषयले प्रश्न उठाएको छ। आखिर जनता माध्यमिक विद्यालयको यस विषयमा भनाइ के छ ? विद्यालयको धारणा र वास्तविक अवस्था अर्को फलोअप समाचारमा प्रस्तुत गर्नेछौँ।