गौरादह। झापाको गौरादह नगरपालिका–४ र ५ अन्तर्गत साविक महारानीझोडा क्षेत्रको जग्गा दर्ता प्रक्रिया फेरि एकपटक निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी समस्या झेल्दै आएका स्थानीयका लागि सरकारले समयसीमा थप गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाउने अर्को अवसर खुलेको छ।

नेपाल सरकारले गौरादह नगरपालिका वडा नं. ४ र ५ अन्तर्गतको जग्गा दर्तासम्बन्धी आदेश, २०८१ को दफा १२ संशोधन गर्दै यसअघि तोकिएको समयसीमा परिवर्तन गरेको छ। ‘गौरादह नगरपालिका वडा नं. ४ र ५ अन्तर्गतको जग्गा दर्ता सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०८३’ मार्फत ‘संवत् २०६३ असार मसान्तसम्म’ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ‘संवत् २०६३ साल फागुन मसान्तसम्म’ कायम गरिएको हो।

यससँगै जग्गा दर्ता प्रक्रियाका लागि करिब पाँच महिना थपिएको छ। संशोधित आदेश तत्काल लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, समय थपिएसँगै काम सहजै सम्पन्न हुने अवस्था भने छैन। गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति सुवेदीका अनुसार अझै आधाभन्दा बढी काम बाँकी छ। विगतमा पटक–पटक स्थानीय सरकारको मागअनुसार मन्त्रालय तहबाट निर्णय गराउँदै प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि अपेक्षित गतिमा काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

नगरप्रमुख सुवेदीका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा स्थानीय सरकारको निरन्तर मागपछि मन्त्रालय तहबाट यस विषयमा निर्णय गराइएको थियो। त्यसपछि शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले समेत प्रक्रिया पूरा गर्न थप ६ महिनाको समय दिएको थियो।

पछिल्लो समय पनि नगरपालिकाले समय थपका लागि पहल जारी राखेको थियो। फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसमक्ष नगरपालिकाले म्याद थपको निवेदनसहित प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

यस क्रममा मोरङ क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले समेत पहल गर्दै आएका थिए। अन्ततः २०८३ असोज १ गते म्याद थपसम्बन्धी पत्र सार्वजनिक गर्दै न्यौपानेले प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराएका छन्।

नगरपालिकाका अनुसार अब प्राप्त भएको समयलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले बाँकी कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

रास्वपा नगर अध्यक्ष जगत अधिकारीले अबको छ महिनाभित्र युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार लामो समयदेखि अल्झिएको समस्या समाधानका लागि समय थपिनु सकारात्मक भए पनि उपलब्ध समयभित्र काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष सक्रिय हुन आवश्यक छ।

गौरादह नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष दुर्गामणि बस्नेतका अनुसार हालसम्म करिब ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। बाँकी कामका लागि स्थानीय तह, सम्बन्धित सरकारी निकाय र जग्गाधनीबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।

जग्गा दर्ता प्रक्रियामा देखिएको अर्को प्रमुख समस्या नक्सा ओभरल्याप हो। विशेष नापीका क्रममा तयार भएका नक्सा तथा पुराना विवरणबीच कतिपय स्थानमा समस्या देखिँदा धेरै जग्गाको निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।

कतिपय जग्गाधनी विदेशमा रहेकाले आवश्यक कागजात तथा प्रक्रियाका लागि उपस्थित हुन नसक्दा पनि काम प्रभावित भएको छ। त्यस्तै, सम्बन्धित जग्गाधनीले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासोसमेत स्थानीय तहमा आउने गरेको छ।

यसले गर्दा सरकारी पक्षबाट मात्र प्रयास गरेर सबै समस्या समाधान गर्न कठिन देखिएको छ। जग्गाधनी स्वयंले पनि आवश्यक कागजात जुटाउने, सम्बन्धित निकायमा उपस्थित हुने र आफ्नो जग्गासम्बन्धी दाबी तथा प्रमाण प्रस्तुत गर्ने काममा सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था छ।

गौरादह–४ र ५ को जग्गा दर्ताको समस्या नयाँ होइन। साविक महारानीझोडा क्षेत्रका स्थानीयले लामो समयदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आए पनि कानुनी रूपमा स्वामित्व प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्।

यस क्षेत्रमा विशेष नापीमार्फत नाप–नक्साको काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसपछि जग्गा दर्ता र स्वामित्व प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सरकारले यसअघि जग्गा दर्तासम्बन्धी आदेश, २०८१ जारी गरी सम्बन्धित जग्गाधनीको दाबी र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरेको थियो।

अहिले भएको संशोधनले दर्ता प्रक्रियामा समेटिने समयावधिलाई फागुन मसान्तसम्म विस्तार गरेको छ। यसले छुटेका वा प्रक्रियामा रहेका जग्गालाई थप समयभित्र कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो खोलेको छ।

तर, स्थानीय प्रतिनिधिहरूका भनाइ हेर्दा समय थपिनु मात्रै पर्याप्त देखिँदैन। अबको मुख्य चुनौती थपिएको समयभित्र बाँकी कामलाई कसरी तीव्र गतिमा अघि बढाउने भन्ने हो।

वर्षौंदेखि जग्गाको कागजी स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेका स्थानीयका लागि यो समयसीमा अन्तिम अवसरसरह बनेको छ। नक्सा ओभरल्याप, आवश्यक कागजातको अभाव, विदेशमा रहेका जग्गाधनी र सम्बन्धित व्यक्तिको बेवास्ताजस्ता समस्या समाधान गर्दै स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायले काम अघि बढाउन सके मात्रै थपिएको समयको सार्थकता देखिनेछ।