पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन उपसमितिको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत पोखरा विमानस्थलको अध्ययन तथा अनुगमनका लागि गठित छानबिन उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता देखिएको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। उपसमिति संयोजक तथा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा तयार भएको सो प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनेबित्तिकै चरणवद्ध रूपमा लुट मच्चाइएको उल्लेख गरिएको छ।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार नीतिगत निर्णयको आवरणमा कर छुट र भुक्तानीसम्बन्धी आर्थिक अनियमितता गरिएका छन्। प्रतिवेदनमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिइएको र त्यसमध्ये २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी गरिएको तथ्य उल्लेख छ।

सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। २०७२ चैतमा सम्झौता भई २०७३ पुसबाट निर्माण सुरु भएको विमानस्थल २०७९ पुस १७ मा उद्घाटन गरिए पनि अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन।

उपसमितिको प्रतिवेदन अब सार्वजनिक लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा पेश गरिने तयारी छ।