काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी शुल्क र ढिला नवीकरण गर्दा लाग्ने थप दस्तुरबारे व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। विभागका अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरेमा नवीकरण हुने महिनाअनुसार अतिरिक्त दस्तुर तिर्नुपर्नेछ।

छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ तथा छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधन, २०८२ समेतका आधारमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको वार्षिक नवीकरण दस्तुर २ हजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ। तर नवीकरण गर्नुपर्ने समयपछि ढिला भएमा प्रत्येक महिनाअनुसार थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ।

तोकिएको विवरणअनुसार असार महिनामा नवीकरण गर्दा २ हजार ५०० रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्नेछ। त्यसपछि साउनमा १० प्रतिशत थप दस्तुरसहित २ हजार ७५० रुपैयाँ, भदौमा २० प्रतिशत थपसहित ३ हजार रुपैयाँ र असोजमा ३० प्रतिशत थपसहित ३ हजार २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, कार्तिकमा ४० प्रतिशत थप दस्तुरसहित ३ हजार ५०० रुपैयाँ र मंसिरमा ५० प्रतिशत थपसहित ३ हजार ७५० रुपैयाँ नवीकरण शुल्क लाग्नेछ।

पुसमा १०० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने भएकाले नवीकरण शुल्क ५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ। त्यस्तै, माघदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २०० प्रतिशत थप दस्तुरसहित ७ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

यसअनुसार समयमै नवीकरण नगर्दा सञ्चारमाध्यमले नियमित नवीकरण शुल्कभन्दा उल्लेख्य बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालकलाई तोकिएको समयभित्रै नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया हाल डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ। सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्रमाणपत्रको म्याद, नवीकरणको अवस्था तथा लाग्ने शुल्कबारे विभागको आधिकारिक सूचना र प्रणालीबाट यकिन गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्।