‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास : ३३ स्थानीय तहमा भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन, बाँकी पालिकामा पनि विस्तार गरिने

काठमाडौं । नागरिकले जग्गासम्बन्धी सामान्य सेवा लिनसमेत सदरमुकाम वा टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारको कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजनालाई तीव्रता दिएको हो।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल उद्देश्य राज्यका सेवा र सुविधा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउनु हो। तर, जग्गा प्रशासनजस्ता आधारभूत सेवाका लागि नागरिकले लामो दूरी तय गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ। यही बाध्यता कम गर्दै ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को नारालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासका रूपमा सरकारले भूमि प्रशासनलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेका छन्। अब बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा पनि आगामी एक महिनाभित्र यस्तो सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थालाई आधार मानेर सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ। यसबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर पाउनेछन्।

नागरिकलाई के हुन्छ लाभ?

भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुन थालेपछि जग्गासम्बन्धी कामका लागि टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। सेवाग्राहीले आफ्नै पालिकाबाट आवश्यक सेवा पाउँदा समय र यातायात खर्च बचत हुनुका साथै प्रशासनिक झन्झटसमेत कम हुन सक्छ।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तथा भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका बस्तीका सेवाग्राहीलाई यसले प्रत्यक्ष राहत दिन सक्छ। स्थानीय तहमा सेवा उपलब्ध हुँदा नागरिक र सरकारी निकायबीचको दूरी घट्ने तथा सेवा प्रवाहमा जवाफदेहिता बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती

भूमि प्रशासन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु संघीयताको अभ्यासका दृष्टिले महत्वपूर्ण कदम हो। तर, सेवा सञ्चालनको घोषणा र प्रभावकारी कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर हुन सक्छ। दक्ष जनशक्ति, आवश्यक प्रविधि, अभिलेख व्यवस्थापन, जग्गासम्बन्धी तथ्यांकको विश्वसनीयता र कानुनी प्रक्रियाको स्पष्टता यसका लागि अनिवार्य पक्ष हुन्।

भूमिसम्बन्धी कारोबार संवेदनशील र कानुनी रूपमा जटिल हुने भएकाले स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्दा पारदर्शिता, सुरक्षा र त्रुटिरहित अभिलेख व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पर्याप्त तयारीबिना जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दा सेवाग्राहीले थप समस्या भोग्नुपर्ने जोखिमसमेत रहन्छ।

सरकारले एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अब यो लक्ष्य कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा स्थानीय तहको तयारी, आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता र सरकारी समन्वयमा निर्भर हुनेछ।

संघीयताको वास्तविक अनुभूति नागरिकले सरकारी सेवा पाउने सहजताबाट गर्छन्। त्यसैले भूमि प्रशासनलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने यो पहल सफल भएमा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमै उतार्ने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ।