काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले प्रभावित जिल्लालाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। बाढीले रसुवा, नुवाकोटसहितका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिने जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले रसुवामा आएको विपद्को प्रारम्भिक कारणबारे थप अध्ययन तथा पुष्टि भइरहेको बताए। उनका अनुसार बिहान करिब ८ः४० बजे भोटेकोशी नदीमा अचानक आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएका हुन्।

मन्त्री खनालले बिहान ८ः३७ बजे गएको भूकम्पसँगै हिमपहिरो आएको र त्यसका कारण बाढी आएको हुन सक्ने प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको बताए। घटनाको वास्तविक कारणबारे थप पुष्टि गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

बाढीपछि रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी र मैलुङलगायत क्षेत्रमा उद्धार कार्य जारी छ। गृह मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना तथा निजी हेलिकप्टरसमेत परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत पुर्‍याउने काम भइरहेको छ।

मन्त्री खनालका अनुसार २६ जना प्रहरी, ९ जना सशस्त्र प्रहरी, ४४ जना नेपाली सेना, भन्सार तथा अध्यागमनका कर्मचारी र केही स्थानीयवासी सम्पर्कविहीन छन्।

यसैगरी, नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार विदेशी नागरिकसहित करिब ४०० जना पर्यटक सम्पर्कविहीन रहेको विवरण आएको छ। तीमध्ये २९१ जना विदेशी नागरिक रहेको बोर्डले जनाएको छ। अधिकांश पर्यटक तिब्बतको मानसरोवर जाने क्रममा रहेको सम्बन्धित ट्राभल तथा टुर कम्पनीहरूले जानकारी दिएका छन्।

बाढीबाट ठूलो मानवीय क्षति भएको छ। सदनमा जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले हालसम्म फेला परेका शवमध्ये ९ जनाको सनाखत हुन बाँकी रहेको बताए।

उद्धार टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अचानक आएको बाढीले मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

भोटेकोशीको बाढी तलतिर बढ्दै जाँदा त्रिशूली नदी आसपासका बस्तीसमेत प्रभावित भएका छन्। नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका नदी तथा तटीय क्षेत्रमा जोखिम अझै कायम रहेको सरकारले जनाएको छ।

मन्त्री खनालले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीका तटीय क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

सरकारले प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार तथा बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने काम विभिन्न मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहको समन्वयमा भइरहेको छ।

उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा निजी हेलिकप्टरसमेत परिचालन गरिएको छ।

बाढी तथा पहिरोका कारण सडक र पुलमा क्षति पुगेकाले सरकारले गल्छी–नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेँसी सडक तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

अचानक आएको बाढीले हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपद्को जोखिम र पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारितामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अहिलेको प्राथमिकता उद्धार र राहत भए पनि विपद् नियन्त्रणपछि घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन गरी भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन योजना आवश्यक देखिएको छ।

सरकारले प्रभावित जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेसँगै अब तत्कालीन उद्धारसँगै राहत, पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणको चुनौतीसमेत थपिएको छ।