२०४६ सालदेखि गौरादह क्षेत्रका पोखरीहरूको मर्मत, व्यवस्थापन तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भन्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत पटक–पटक बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। तर दशकौँदेखि बजेट खर्च भइरहे पनि पोखरीको अवस्था अपेक्षाअनुसार सुधार नभएको भन्दै स्थानीयवासीले गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
स्थानीयका अनुसार हालसम्म पोखरी क्षेत्रमा सामान्य तारजाली र ढुंगा हाल्ने कामबाहेक दीर्घकालीन र योजनाबद्ध संरचना निर्माण हुन सकेको छैन। विभिन्न समयमा वाल तथा तटबन्ध निर्माण गरिए पनि ती काम दिगो नभएको गुनासो बढ्दो छ।
यसैबीच, छिमेकी जनता माध्यमिक विद्यालयको नाममा रहेको केही जमीनसमेत पोखरी क्षेत्रभित्र परेको तथ्य बाहिरिएपछि विषय थप विवादित बनेको छ। भविष्यमा विद्यालयले उक्त जमीन अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पोखरी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। स्पष्ट नापजाँच, स्वामित्व पुष्टि र दीर्घकालीन अध्ययनबिनै निर्माण कार्य अघि बढाइएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गौरादह नगर समितिले समेत पोखरी व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रक्रियामाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पोखरी निर्माणका क्रममा आएको बजेटको सही सदुपयोग नभएको, खर्च विवरण सार्वजनिक नगरिएको तथा हिसाब–किताब पारदर्शी नरहेको विषयमा व्यापक जनगुनासो आएको उल्लेख गरिएको छ।
नगर समितिको बैठकपछि रास्वपाले पोखरी समितिमा रहेकी मीनादेवी सापकोटा कोइरालालाई समितिबाट फिर्ता बोलाउने निर्णयसमेत गरेको छ। समितिबाट डीपीआर, आय–व्यय र बजेटसम्बन्धी स्पष्ट जानकारी नपाएको भन्दै उनले बैठकमा असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्।
रास्वपाले सार्वजनिक सम्पत्ति र जनचासोका विषयमा अपारदर्शी तथा गैरजिम्मेवार गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै सम्पूर्ण योजनाको निष्पक्ष छानबिन, खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न तथा पारदर्शी ढंगले काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ।

दशकौँदेखि पोखरी संरक्षण र पर्यटकीय विकासको नाममा करोडौँ बजेट खर्च भइरहे पनि अपेक्षित उपलब्धि नदेखिनु, निर्माणको दिगोपनामा प्रश्न उठ्नु तथा जमीन स्वामित्वकै विवाद सार्वजनिक हुनु गम्भीर विषय बनेको छ। पछिल्लो समय रास्वपाले समेत पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएपछि गौरादह पोखरी व्यवस्थापनको विषय थप राजनीतिक र सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा पुगेको छ। अब सम्बन्धित निकायले वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्दै निष्पक्ष छानबिन, स्पष्ट स्वामित्व निर्धारण र दीर्घकालीन योजना सहित काम अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ।