काठमाडौं । भारतमा पछिल्ला दुई महिनामा चिनीको मूल्य करिब ४० प्रतिशतले बढेपछि सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गरेको छ। बढ्दो मूल्य र आपूर्ति दबाब कम गर्न भारतले करिब एक दशकपछि पहिलोपटक ठूलो परिमाणमा चिनी आयात गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले १० लाख मेट्रिक टन कच्चा चिनी भन्सार शुल्कबिनै आयात गर्न अनुमति दिएको छ। यो सुविधा अक्टोबर ३१ सम्म लागू हुनेछ। सामान्य अवस्थामा भारतले चिनी आयातमा १०० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउँदै आएको छ।

तर प्रश्न उठेको छ, विश्वकै ठूलो चिनी उपभोक्ता मुलुक भारतमा आखिर यस्तो अवस्था किन आयो?

उत्पादन घट्यो, बजारमा दबाब बढ्यो

भारतको चिनी बजारमा देखिएको संकटको पहिलो कारण उत्पादनमा आएको अपेक्षित कमी हो।

चिनी उत्पादनको प्रमुख केन्द्र महाराष्ट्र र कर्नाटकमा मौसम तथा वर्षासम्बन्धी समस्याले उखु उत्पादन र त्यसको उत्पादन क्षमतामा असर पारेको छ। यसले आगामी आपूर्तिप्रति समेत चिन्ता बढाएको छ। उद्योगसम्बन्धी अनुमानहरूले पनि उत्पादनको प्रक्षेपण पटक–पटक घटाएका छन्।

यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा परेको छ। उत्पादन घट्ने र मौज्दात खुम्चिँदै जाने अनुमानसँगै व्यापारी तथा उपभोक्ताको माग बढ्दा मूल्यमा तीव्र दबाब सिर्जना भएको हो।

भारत सरकारले पनि पछिल्लो मूल्यवृद्धिलाई कम उत्पादन, मौसमजन्य क्षति, चाडपर्वको बढ्दो माग, विश्व बजारमा कडिँदै गएको आपूर्ति तथा केही क्षेत्रमा भएको भण्डारण र सट्टेबाजीसँग जोडेको छ।

चाडपर्वले थप बढाउँदैछ माग

भारतमा अगस्टदेखि नोभेम्बरसम्म चाडपर्वको मौसम सुरु हुन्छ। गणेश चतुर्थी, दशैं, दीपावलीलगायतका पर्वमा मिठाइ तथा अन्य खाद्य सामग्रीको प्रयोग बढ्ने भएकाले चिनीको माग पनि उच्च हुने गर्छ।

सरकारले यही अवधिलाई ध्यानमा राखेर आयातको निर्णय गरेको हो। अक्टोबर ३१ सम्म शुल्कमुक्त आयातको सुविधा दिनुको उद्देश्य चाडपर्वको उच्च माग सुरु हुनुअघि बजारमा थप चिनी पुर्‍याउनु हो।

अर्थात्, भारतको समस्या उत्पादनमा मात्र सीमित छैन। कम आपूर्ति र उच्च मौसमी माग एकैपटक देखिँदा बजारमा मूल्यको दबाब तीव्र भएको हो।

अनि इथानोल कहाँ जोडिन्छ?

यहीँबाट भारतको चिनी संकटको सबैभन्दा विवादित पक्ष सुरु हुन्छ - उखुबाट इथानोल उत्पादन।

भारत सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने लक्ष्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ। यसको उद्देश्य पेट्रोलियम आयातमा निर्भरता घटाउनु र स्वदेशमै उत्पादन हुने वैकल्पिक इन्धनको प्रयोग बढाउनु हो।

सरकारले चिनी उद्योगलाई उखुको रस, सिरप र मोलासेसबाट इथानोल उत्पादन गर्न प्रोत्साहनसमेत दिएको छ। भारतको आधिकारिक नीतिअनुसार २०२५–२६ इथानोल आपूर्ति वर्षमा पेट्रोलमा २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रणको लक्ष्य राखिएको छ।

यसको अर्थ उखुको एउटा हिस्सा चिनी बनाउन नभई इथानोल उत्पादनतर्फ जान्छ।

उद्योगका केही अनुमानअनुसार २०२५–२६ सिजनमा करिब ३१ लाख टन चिनी बराबरको उत्पादन इथानोलतर्फ मोडिएको छ।

यही तथ्यलाई आधार बनाएर आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवाललगायतले सरकारको इथानोल नीतिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको तर्क यस्तो छ - 'उखुबाट इथानोल उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा चिनी उत्पादनका लागि उपलब्ध कच्चा पदार्थ घटेको र अहिले भारतले महँगो मूल्यमा विदेशबाट चिनी ल्याउनुपर्ने अवस्था बनेको हो।'

तर यो दाबीलाई पूर्ण सत्य मान्न भने मिल्दैन।

सरकार भन्छ - इथानोल दोषी होइन

भारत सरकारको उपभोक्ता मामिला तथा खाद्य वितरण मन्त्रालयले पछिल्लो चिनी मूल्यवृद्धिलाई इथानोलतर्फको उत्पादन विचलनसँग मात्र जोड्नु गलत भएको बताएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार इथानोलका लागि चिनीको विचलन २०२२–२३ मा करिब १२ प्रतिशत रहेकामा २०२५–२६ मा घटेर करिब ९ प्रतिशतमा आएको छ। साथै भारतमा उत्पादन हुने इथानोलको ठूलो हिस्सा अहिले उखुबाट नभई अन्न, विशेषगरी मकैबाट आउने गरेको सरकारको भनाइ छ।

यसले के देखाउँछ भने इथानोल नीति संकटको एउटा पक्ष हुन सक्छ, तर अहिलेको मूल्यवृद्धिको एउटै कारण भने होइन।

विश्व बजारमा पनि असर

भारतले चिनी आयात गर्ने घोषणा गरेपछि यसको प्रभाव भारतको सीमाभन्दा बाहिर पनि देखिएको छ।

भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चिनी उपभोक्ता बजारमध्ये एक भएकाले उसको आयात वा निर्यातसम्बन्धी निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आपूर्ति–माग समीकरण प्रभावित पार्छ।

भारतको शुल्कमुक्त आयात घोषणापछि लन्डनको ह्वाइट सुगर फ्युचर्स र न्युयोर्कको रअ सुगर फ्युचर्स दुवैमा करिब ४ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको Reuters ले जनाएको छ।

यसको सरल अर्थ हो—भारतले विदेशबाट चिनी किन्न थालेपछि विश्व बजारमा पनि अतिरिक्त माग सिर्जना हुन्छ।

आयातले समस्या समाधान गर्ला?

सरकारको तत्कालीन उद्देश्य स्पष्ट छ की बजारमा चिनीको आपूर्ति बढाउने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने।

सरकारले स्वीकृत गरेको १० लाख टनमध्ये केही चिनी आयातकर्ता रिफाइनरीमार्फत तत्काल घरेलु बजारमा आउन सक्छ। Reuters का अनुसार पोर्टमा रहेका रिफाइनरीलाई घरेलु बजारमा बिक्री गर्न अनुमति दिँदा करिब ३ लाख टन चिनी तत्काल बजारमा आउन सक्ने अनुमान छ। बाँकी ठूलो परिमाण ब्राजिललगायतका मुलुकबाट समुद्री मार्ग हुँदै अक्टोबरतिर आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैले आयातले तत्काल बजारको मनोवैज्ञानिक दबाब र आपूर्ति अभाव केही कम गर्न सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधान भने उखु उत्पादन, पानी तथा मौसमको जोखिम, किसानको प्रोत्साहन, चिनी उद्योगको अर्थशास्त्र र इथानोल नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्नमै निर्भर हुनेछ।

भारतको चिनी संकटले नेपाललाई के सिकाउँछ?

भारतमा चिनीको मूल्य बढ्नु नेपालका लागि पनि चासोको विषय हो। नेपालले खाद्यान्न तथा कृषि उपजको ठूलो हिस्सा भारतीय बजारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ। छिमेकी मुलुकमा कुनै वस्तुको उत्पादन, निर्यात वा आयात नीति परिवर्तन हुँदा त्यसको असर क्षेत्रीय बजारमा पर्न सक्छ।

विशेषगरी भारतले घरेलु आपूर्ति जोगाउन आयात बढाउँदा वा भविष्यमा निर्यातसम्बन्धी नीति कडा पार्दा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको बजार पनि प्रभावित हुन सक्छ।

भारतको अहिलेको अनुभवले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ भने दिएकै छ।  खाद्य वस्तुको मूल्य केवल उत्पादनले मात्र निर्धारण गर्दैन। मौसम, ऊर्जा नीति, औद्योगिक प्राथमिकता, चाडपर्वको माग, सरकारी हस्तक्षेप र अन्तर्राष्ट्रिय बजार सबै एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्।

त्यसैले भारतमा चिनीको मूल्य ४० प्रतिशत बढ्नुको कथा केवल ‘चिनी कम भयो’ भन्ने सरल कथा होइन। यो उखु, इथानोल, मौसम, बजार, चाडपर्व र सरकारी नीतिबीचको जटिल सम्बन्धको परिणाम हो।