पूर्वराजासँग धवलशम्शेरको भेटपछि राजावादी राजनीतिमा नयाँ तरंग, राप्रपालाई दबाब दिने प्रयास
काठमाडौं । नवगठित जय नेपाल पार्टीका सभापति डा. धवलशम्शेर राणाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेपछि नेपालको राजसंस्थापक्षीय राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। शनिबार होटल सोल्टीमा आयोजित हिमानी ट्रस्टको कार्यक्रममा पूर्वराजासँग भेट भएका बेला राणाले पार्टी दर्ता, संगठन निर्माण तथा आगामी राजनीतिक गतिविधिबारे जानकारी गराएको पार्टी सचिवालय प्रमुख सगुनसुन्दर लावतीले बताएका छन्।
लावतीका अनुसार भेटका क्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए। राणाले पूर्वराजासँग लामो कुराकानी भएको जानकारी आफूलाई दिएको पनि उनले बताएका छन्।
यो भेटलाई पछिल्लो समय विभाजित हुँदै गएको राजावादी राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्धका दृष्टिले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पूर्वराजासँग निकटता राख्ने विभिन्न समूह र व्यक्तिहरूबीच नेतृत्व, संगठन र आन्दोलनको दिशालाई लिएर देखिएको असमझदारीकै बीच राणाको भेट भएको हो।
राप्रपाबाट अलग्गिएर नयाँ शक्ति
राणा केही समयअघिसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रभावशाली नेतामध्ये थिए। तर पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली र राजसंस्थाको मुद्दालाई अघि बढाउने शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले राप्रपा छाडेर नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको बाटो रोजेका हुन्। राणाको नेतृत्वमा जय नेपाल पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ र पार्टीको चुनाव चिह्न ‘त्रिभुज’ राखिएको छ।
राणाले नयाँ दलको मुख्य राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राज्य र अभिभावकीय भूमिकासहितको संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापनालाई अघि सारेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन हुने तर राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र अभिभावकीय संस्थाका रूपमा रहने उनको धारणा छ।
यससँगै राप्रपाको परम्परागत राजसंस्थावादी राजनीतिक आधारमा नयाँ चुनौती थपिएको छ। राणा पक्षले राप्रपा आफ्नो मूल वैचारिक एजेन्डाबाट विचलित भएको आरोप लगाउँदै आएको छ भने राप्रपा नेतृत्वले भने पार्टी छाड्ने निर्णयलाई सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा लिएको छ।
धवल–दुर्गा समीकरण र फेरि दूरी
जय नेपाल पार्टीको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा मेडिकल व्यवसायी तथा राजसंस्था पुनःस्थापनाका अभियन्ता दुर्गा प्रसाईँको नाम पनि जोडिएको छ। राणा र प्रसाईँले केही महिनाअघि एउटै राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए। प्रस्तावित नयाँ शक्तिले संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दू अधिराज्य र राष्ट्रवादी एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको थियो।
तर पार्टी औपचारिक रूपमा दर्ता हुनुअघि नै दुई पक्षबीच दूरी बढ्यो। अन्ततः राणाले आफ्नै नेतृत्वमा जय नेपाल पार्टी दर्ता गराए। पछिल्लो समय राणा र प्रसाईँबीच भएको सहमति तीन महिना पनि टिक्न नसकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यसले राजसंस्था पक्षधर राजनीतिमा एउटै राजनीतिक केन्द्र निर्माण गर्ने प्रयास कति जटिल छ भन्ने पनि देखाएको छ।
राप्रपामाथि बढ्दो चुनौती
राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेको मूलधारको राजनीतिक दलका रूपमा लामो समयदेखि राप्रपाले आफ्नो राजनीतिक स्थान बनाउँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय राजसंस्थाको पक्षमा सक्रिय नयाँ समूह, अभियान र नेताहरू बढ्दै जाँदा राप्रपाको राजनीतिक आधारमाथि चुनौती थपिएको देखिन्छ।
राणाको बहिर्गमनसँगै राप्रपाका केही नेता तथा कार्यकर्ताले समेत नयाँ राजनीतिक यात्रातर्फ जाने बाटो रोजेका थिए। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने राणाको बहिर्गमनप्रति कटाक्ष गर्दै पार्टीबाट अलग भएका नेताहरूलाई ‘ऐंजेरु’को संज्ञा दिएका थिए।
यसरी हेर्दा राप्रपा, जय नेपाल पार्टी र दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको अभियानबीच राजसंस्थाको एजेन्डामा समानता भए पनि राजनीतिक संगठन, नेतृत्व र रणनीतिमा फरक देखिन्छ।
पूर्वराजाको ‘सल्लाह’ कता संकेत गर्छ ?
धवलशम्शेरसँगको भेटमा पूर्वराजाले ‘सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्न’ दिएको सुझावले राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरूबीच एकताको आवश्यकतालाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।
तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले कुनै एक दल वा समूहलाई राजनीतिक समर्थन गरेको निष्कर्ष निकाल्न भने यो भेट मात्र पर्याप्त देखिँदैन। बरु पछिल्लो समय राजसंस्था पक्षधर विभिन्न समूहबीच बढिरहेको प्रतिस्पर्धा र विभाजनलाई ध्यानमा राख्दा पूर्वराजाको सुझावलाई एकताका लागि सामान्य राजनीतिक सन्देशका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
राजावादी शक्तिहरूको मूल प्रश्न अब राजसंस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेभन्दा पनि राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेर राजनीतिक नेतृत्व कसले गर्ने, संगठन कसरी बनाउने र जनमतलाई कसरी निर्वाचनमार्फत आफ्नो पक्षमा ल्याउने भन्नेमा केन्द्रित हुँदै गएको छ।
जय नेपाल पार्टीको उदय, राप्रपाभित्रको असन्तुष्टि र दुर्गा प्रसाईँको छुट्टै अभियानले राजावादी राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत गरिरहेका छन्। आगामी निर्वाचन र सडक आन्दोलनमा यी शक्तिहरूबीच सहकार्य हुन्छ कि प्रतिस्पर्धा, त्यसले नेपालको राजसंस्थापक्षीय राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।


प्रतिक्रिया