काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थिति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लागि अहिले एउटा राजनीतिक विरोधाभास देखिएको छ—तल्लो सदनमा पर्याप्त संख्या भए पनि माथिल्लो सदनमा आफ्नो उपस्थिति नहुँदा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अपेक्षित सहजता नआएको सरकारकी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताएकी छन्।

जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा नयाँ बानेश्वरस्थित तत्कालीन संसद् भवन परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गौतमले राष्ट्रियसभामा रास्वपाको उपस्थिति नहुँदा कानुन निर्माणमा जटिलता र असहजता उत्पन्न भएको बताइन्।

यो भनाइ केवल एउटा दलको संसदीय उपस्थितिको प्रश्न मात्र होइन, नेपालको द्विसदनात्मक संसद्को संरचना र कानुन निर्माण प्रक्रियासँग पनि जोडिन्छ।

नेपालको संघीय संसद् दुई सदन - प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट बनेको छ। सामान्य प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्न कुनै विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ र त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै त्यसले कानुनी रूप लिन्छ।

मन्त्री गौतमले पनि यही संरचनातर्फ संकेत गर्दै प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ उपस्थिति भए पनि कानुन निर्माण प्रक्रिया सहज नभएको बताएकी छन्। प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रियसभामा जाने र त्यहाँबाट समेत प्रक्रिया पूरा भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने भएकाले प्रतिनिधिसभाको संख्या मात्रै पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ।

यसले सरकारसँग रहेको संसदीय शक्ति र कानुन निर्माणमा आवश्यक संस्थागत सहमतिबीचको अन्तरलाई देखाउँछ।

राष्ट्रियसभा संघीय संसद्को माथिल्लो सदन हो। प्रतिनिधिसभाको तुलनामा यसको संरचना फरक छ र यसको भूमिका पनि केवल विधेयक पारित गर्ने औपचारिक प्रक्रियामा सीमित हुँदैन।

सरकारले कुनै कानुनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन चाहे पनि विधेयकले दुवै सदनको संसदीय प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रतिनिधिसभामा ठूलो बहुमत रहेको दल राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा वा अनुपस्थित अवस्थामा भएमा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक संवाद, सहमति र समन्वयको आवश्यकता बढ्न सक्छ।

यसै कारण मन्त्री गौतमले प्रतिनिधिसभामा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि रहे पनि ‘अरू ठाउँमा को हुनुहुन्छ?’ र कसले सहयोग गरिरहेको छ वा छैन भन्ने विषय जनताले मूल्यांकन गरिरहेको बताएकी छन्।

कानुन निर्माण प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउने विषयमा सरकारले यसअघि अध्यादेशको बाटोसमेत प्रयोग गरेको थियो। मन्त्री गौतमले त्यसबेला संसद्को सामान्य प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले तत्काल प्रभावकारी कामका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गरेकी थिइन्।

तर अध्यादेश पनि स्थायी कानुनको विकल्प होइन। संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको भविष्य अन्ततः संसदीय प्रक्रियासँगै जोडिन्छ।

यसले सरकारलाई एउटा प्रश्नको सामना गराउँछ—छिटो काम गर्ने चाहना र संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रियाबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?

मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको छ। उनले आन्दोलनकारी पंक्तिभित्रै विभाजन आए परिवर्तनविरोधी शक्तिले त्यसको फाइदा लिन सक्ने भन्दै एकता कायम गर्न आग्रह गरेकी छन्।

उनले सरकार सफा नियतका साथ अघि बढिरहेको दाबी गर्दै सहिद तथा घाइतेका सपना पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

तर राजनीतिक रूपमा हेर्दा उनको भनाइले सरकारका लागि चुनौती पनि स्पष्ट पार्छ। जनताबाट प्राप्त बलियो जनमतलाई नीतिगत र कानुनी परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न केवल प्रतिनिधिसभाको बहुमत पर्याप्त छैन। त्यसका लागि राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति तथा संवैधानिक र संसदीय प्रक्रियासँग निरन्तर समन्वय आवश्यक हुन्छ।

रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा पाएको बलियो जनमतलाई व्यवहारिक उपलब्धिमा बदल्ने हो भने संसद्भित्रको अंकगणितसँगै राजनीतिक संवाद र सहकार्य पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

सरकारले कानुन सुधारलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाएको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा अन्य दलको उपस्थिति र भूमिकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा अझ महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।

अन्ततः मन्त्री गौतमको भनाइले एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ - प्रतिनिधिसभामा बलियो बहुमत पाएको सरकारलाई आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रियसभामा पनि त्यही राजनीतिक शक्ति आवश्यक पर्छ कि सहमति र सहकार्यको बाटो पर्याप्त हुन्छ?

यसको जवाफ आगामी कानुन निर्माण प्रक्रिया र संसद्का दुई सदनबीचको सम्बन्धले दिनेछ।